राफेल डील पर जेटली का जवाब, कहा- कीमतों पर कांग्रेस का हर तथ्य झूठा

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नई दिल्ली। राफेल सौदे को लेकर कांग्रेस और उसके अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार सरकार पर आरोप लगाते रहते हैं। इस मामले में कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली है। इस बीच इन सभी आरोपों को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मोर्चा संभाला है। उन्होंने बुधवार को दिए एक इंटरव्यू में इस डील को लेकर कांग्रेस के सभी आरोपों को झूठा करार देते हुए उन्हीं पर सवाल खड़े किए।

जेटली ने राहुल पर हमला बोलते हुए कहा कि ये साफ है कि कांग्रेस राफेल कीमतों को लेकर जो भी तथ्य पेश कर रही है सब झूठे हैं। खुद राहुल गांधी अपने भाषण में 2007 के राफेल सौदे को लेकर 7 बार अलग-अलग कीमतें बता चुके हैं।

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जेटली ने कहा ‘राफेल सौदे पर ये आरोप प्राइमरी स्कूल में डिबेट की तरह है। मैं 500 कुछ का भुगतान कर रहा था और आपने 1600 कुछ दिए। इस तरह की बहस से पता चलता है कि राहुल में कितनी कम समझ है।’ जेटली ने आगे कहा कि 2015 से 2016 के बीच राफेल की कीमतों को लेकर बातचीत की गई। मुद्रा बदलाव के साथ एयरक्राफ्ट के दाम में 9 फीसदी की कमी आई। क्या कांग्रेस को इसकी जानकारी है।

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उन्होंने कहा कि कांग्रेस को यह याद रखना चाहिए कि वो हर बार लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकती। यह सरकार से सरकार के बीच का अरेंजमेंट है। ऑफसेट का इससे कोई लेना-देना नहीं। सरकार पूरी तरह से लोडेड 36 एयरक्राफ्ट फ्रांस से खरीदेगी, किसी प्राइवेट पार्टी इसमें शामिल नहीं है।

उन्होंने आगे कहा कि अगर आप राष्ट्रपति मैक्रों के बयान को गलत तरीके से पेश करने पर आतुर हैं और कहते हैं कि उन्होंने मुझे चेतावनी दी कि डील में कोई सिक्रेसी क्लॉज नहीं है तो इस आरोप को फ्रांस की सरकार ने ही नकार दिया है। भारत सरकार ने भी यह क्लॉज संसद में दिखाया जिस पर आपने कहा कि होगा पर मैं नहीं मानता।

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जेटली ने हमला जारी रखते हुए आगे कहा कि मैं दो बार कह चुका हूं कि वो कितना जानते हैं औ कब जानेंगे? क्या आप एक खाली एयरक्राफ्ट की तुलना पूरी तरह से लोडेड एयरक्राफ्ट से कर सकते हैं? क्या आप एक सिंपल एयरक्राफ्ट की तुलना हथियारबंद एयरक्राफ्ट से कर सकते हैं?

गौरतलब है कि राहुल गांधी राफेल सौदे के मुद्दे पर लगातार मोदी सरकार को निशाना बना रहे हैंय़ राहुल का कहना है कि मौजूदा सरकार राफेल विमानों के लिए यूपीए सरकार में तय कीमत से कहीं अधिक मूल्य चुका रही हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार ने इस सौदे में बदलाव सिर्फ एक उद्योगपति को फायदा पहुंचाने के लिए किया है।

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